रमेशप्रसाद लामिछाने, हेटौंडा
शिक्षा, सरकारको वजेटबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुन्छ । विकसित भनिएका देशहरुले शिक्षाको निम्ति आफ्नो कूल बजेटको करिव २० प्रतिशत रकम खर्च गर्दछन् । तर नेपालमा यो प्रतिशत रकमले शिक्षा क्षेत्रमा कहिल्यै पाईला राख्न पाएन । आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को वजेटले शिक्षालाई कसरी संवोधन गरेको छ त ? प्रस्तुत छ शिक्षासेवी रमेशप्रसाद लामिछानेको विचार यो साताको शिक्षा सम्वन्धी विचारमा-
वि. सं. २०७८ जेठ १५ गते नेपाल सरकारका संघीय अर्थमन्त्रीबाट प्रस्तुत बजेटमा आगामी वर्ष कूल बजेटको १०. ९३ प्रतिशत रु.१ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड रकम शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत खर्च गर्ने भनिएको छ । यसै मन्त्रालयमा चालु वर्षमा कूल बजेटको ११.६४ प्रतिशत अर्थात रु. १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड जुन गत वर्ष भन्दा ८ अर्ब बढि भनिएको छ । खर्च गर्ने अवधि अझै बाँकि रहेकाले चालु वर्षको बजेट रकमको सदुपयोग वा दुरुपयोग बारे टिप्पणी गर्न अहिले हतार हुन सक्छ । शिक्षामा कूल बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत रकम खर्च गरेर मात्र विद्यमान शिक्षा ब्यवस्थामा अपेक्षित सुधार सहित शैक्षिक समस्याहरु हल गर्न सहज बन्ने भएकाले बजेट रकम बृद्धिको माग गरिएको हो जुन आज सम्म सुनुवाई भएन । यस तर्फ सरकार गम्भिर नबन्नु अत्यन्त दुखद पक्ष हो । शिक्षक प्राध्यापकलाई कोभिड खोप वर्तमानको प्राथमिकता हो , सरकारले यो अबिलम्व कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा बेवास्ता प्रदर्शनको कारणबाट झण्डै डेढसय शिक्षकहरुले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्दाको स्थिति दुर्भाग्यको हदै भो भन्नै पर्दछ ।
ईसिडि शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको न्यूतम पारिश्रमिक रु. १५,०००(पन्ध्र्र हजार) कायम गर्ने निर्णयलाई सकारात्मक मानिएको छ । यद्यपि संघिय बजेटले फ्ल्याटमा सबैको रु. दुई हजार मात्र थपेको र नपुग रकम स्थानिय तह मार्फत अनुदान दिने भनिएको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा ईसिडि शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको अवस्था बारे बारम्वार वार्ता र सम्झौता भएर पनि कार्यान्वयन भएको थिएन । सम्वन्धित ब्यक्तिको पिडा संगै सरकारको लज्जास्पद नियतको सर्वत्र उदा¨ोपनले पनि कम्तिमा यत्ति बोल्न बाध्य बनाएको भन्न सकिन्छ ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई चालु वर्षमा छुट्याईएको रकम १७ अर्ब ४३ करोड बजेट मध्ये कति कसरि खर्च भएको छ , त्यो बाहिर आउन अझै समय बाँकि छ । गत वर्ष १७ अर्ब ६४ करोड भएकोमा यहि शिर्षकमा आगामी वर्षको लागि भने १८ अर्ब ३४ करोड बिनियोजन गरिएको छ । यो अनुदान सबै सरकारी तथा सामुदायिक कलेजहरुको भौतिक पूर्वाधारको सबलिकरण र शैक्षिकस्तर अभिबृद्धिका लागि खर्च गर्ने भनिएतापनि आवश्यक अनुगमन तथा निरिक्षणको अभावमा अधिकांश दुरुपयोग हुँदैं आएको समाचारले स्थान पाएको छ ।
विश्वविद्यालय शिक्षालाई स्तरयुक्त बनाउन प्रभावकारी नियमन गर्ने उद्धेश्यले विश्वविद्यालय छाता ऐनको अवधारणा सरकार स्वयम्ले २०७५ सालमै घोषणा गरेको थियो । चालु वर्षको नीति कार्यक्रम सम्म यो शिर्षकले स्थान पाएतापनि आगामी वर्षको कार्यक्रममा भने यसको सान्दर्भिकता सकिएर वा जरुरी नभएर होला हटाईएको छ ।
मदन भण्डारी प्राद्यौगिक विश्वविद्यालयको संचालन सम्वन्धमा २०७५ सालको नीति कार्यक्रममा प्रवेश भएको र गत वर्ष यो शिर्षकमा १ अर्ब १० करोड रकम विनियोजन भएको थियो । चालु वर्षमा समेत यो संगै योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय संचालनको प्रसंगले निरन्तरता पाएको र आगामी वर्षमा उक्त दुई संगै प्रस्तावित नेपाल विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माणको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालुवर्षको नीति र बजेट कार्यक्रममा उल्लेख भएका पर्यटन विश्वविद्यालय र प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको कुरा चर्चा उठ्न नपाउँदै हराएको छ । खुल्ला विश्वविद्यालयको आवश्यकता र महत्व झनै बढेको वर्तमान परिवेशमा सरकारी नीति कार्यक्रम र बजेट मौन रहनु रहस्यात्मक आशंका गरिएको छ ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष प्राविधिक शिक्षाको कुरा धेरै तर काम भने संचालनको अनुमतिको औपचारिकतामा सिमित भएको छ । प्रत्येक स्थानिय तहमा कम्तिमा एक प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणाले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएता पनि प्राविधिक शिक्षाको अन्यौलता झनै बढेको छ । दुरी, विद्यार्थी संख्या , आवश्यकता, पूर्वाधार, जनशक्ति ब्यवस्थापन, विषयको सान्दर्भिकता, आदि जरुरी पक्षहरुको विश्लेषण नै नगरी हचुवाको भरमा संचालन स्विकृति दिनु नै प्रमुख समस्या बनेको छ । अर्को तर्फ विद्यालयको कक्षा ९ देखि १२को धार र सिटिईभिटिको प्राविधिक शिक्षा बिचको खाडल तथा बेथितिको स्थितिले प्राविधिक शिक्षाको भविष्य थप अन्यौल बन्दै गएको तथ्यमा कतै बिमति छैन । प्राविधिक शिक्षाको ब्यवस्थापन र प्रभावकारिताको लागि प्राविधिक विश्वविद्यालयको स्थापनाको विकल्प छैन ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमले शिक्षामा अधिक चर्चा पाएको छ । चालु वर्षमा यो शिर्षकमा ६ अर्ब रुपैंया छुट्याईएको छ । आगामि वर्षको लागि यो रकम बढाएर १० अर्ब विनियोजन गरिएको छ । गत वर्ष यो शिर्षकमा ५ अर्ब थियो । यो शिर्षक विवादित र आलोच्य रहनुमा रकमको दुरुपयोग नै मूल कारण भनिएको छ । पूर्वाधार निर्माण र शिक्षण सिकाई क्रियाकलापमा स्तरीयता प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि खर्च गर्ने भनिएता पनि पहुँच र निकटता भएका ब्यक्ति मार्फत यो रकम वितरण गरिएको आरोपमा सत्यता नहोला भन्न सकिन्न ।
बिगत वर्षमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बजेट भाषणमा समावेश भएका तर कार्यान्वयन नगरिएका शिर्षक मध्ये केहि निम्न अनुशार छन् ।
क. एक विद्यालय एक खेलकुद शिक्षकको ब्यवस्था गर्ने नीति गत वर्षको बजेट कार्यक्रममा समावेश गरिएता पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन । हाल सम्म कतै शुरुआत भएन ।
ख. साक्षर नेपालको कार्यक्रम सार्दासार्दै चालु वर्ष सम्म ल्याईएकोमा आगामि वर्षको लागि कतै चर्चा गरिएको छैन । गत वर्ष ७० जिल्लालाई पूर्ण साक्षर बनाउने र चालु वर्ष साक्षर नेपालको घोषणा भनिएता पनि सो को चर्चा छैन ।
२०७६ देखि २०८५को अवधिलाई शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि दशक भनिएकोमा यस पटक सो कतै बोलिएको पाईंदैन ।
घ. सबै सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको निशुल्क ईन्टरनेट सेवाको कार्यक्रम २०७५ सालमै प्रस्तुत गरिएता पनि कार्यान्वयनमा गम्भिरता देखिएन । यो नाम मात्र बन्दै आएको छ । चालु वर्षमा भर्चुअल कक्षाको प्रसंगलाई बिस्तार र ब्यापक गर्ने भनिएता पनि ब्यवहारमा महसुस भएन । आगामी २ वर्ष भित्र सबै सामुदायिक विद्यालयमा व्रोडब्याण्ड ईन्टरनेट सेवा पुर्याउने र यस वर्षको अन्त सम्ममा ६० प्रतिशत सेवा दिने भनिएको छ । सिकाई पोर्टलको ब्यवस्था गर्ने र नेटिभिमा शैक्षिक च्यानल संचालनको कुरा उठाईएको भएतापनि हाल सम्मको कार्यान्वयनको ट्रेण्ड हेर्दा आशाको अपेक्षा झिनो रहेको छ ।
निजामति स्कूलको स्थापना, विज्ञान प्रविधि तथा नव प्रवर्तन परिषदको गठन, वाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना,हरेक प्रदेशमा एक एक वटा विशेष विद्यालयको स्थापना, तेह्र हिमाली जिल्लामा आवासीय माध्यमिक विद्यालय संचालन, कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई निशुल्क पाठ्यपुस्तक, एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी र नतिजामूलक शैक्षिक अनुदान शिर्षकहरुले नयाँ कार्यक्रमको रुपमा प्रवेश पाएका छन् । कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा, शिक्षक दरबन्दि मिलान , विद्यार्थी भर्ना दर बृद्धि गत वर्षकै कार्यक्रमका निरन्तरता हुन् । शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी शिक्षक नियुक्त गर्नुपर्नेमा ज्यादा आलोचित शिर्षक स्वयम् सेवक शिक्षकको नाम फेरेर माध्यमिक तहमा विज्ञान, गणित र अंग्रेजी विषयका शिक्षक ब्यवस्था गर्ने अर्को विवादित शिर्षकले प्रवेश पाएको छ ।
स्नातक तह वा सो भन्दा माथिका शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखेर न्यून ब्याजदरमा ऋण दिने सरकारी नीति स्वयम्मा सकारात्मक भन्न सकिन्न । बिगत चार वर्षको अवधिमा यो प्रकृतिको ऋण लिने विद्यार्थी संख्या मात्र १४७ जना पुगे भनिएको छ । आगामी वर्ष यो शिर्षकको ऋण रकम हालको सात लाख बाट बढाएर पच्चिस लाख सम्म दिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यो तहका दशौं हजार विद्यार्थी बेरोजगार रहेको स्थितिमा सबै विद्यार्थी ऋण माग्न गएमा संकट नपर्ला भन्न सकिन्न । त्यस्तै विद्यार्थीलाई पाँच प्रतिशत ब्याज दरमा ल्यापटप किन्न ऋण दिने अर्को कार्यक्रम पनि विवादस्पद मानिएको छ । एउटा विद्यार्थी माध्यमिक तहमै ऋण बोकेर पढ्नुपर्ने अवस्था थप पिडादायी नहोला भन्न कठिन छ । सतहमा आकर्षण देखिने तर प्रकारान्तरमा शैक्षिक बेरोजगार हल गर्ने यो तरिका आलोच्य छ । प्रस्तावित योजना र प्राप्त शिक्षा बिचको सामन्जस्य प्रमुख सबाल हो । सिपमूलक र ब्यवसायिक शिक्षा आर्जन गरेका विद्यार्थीको हकमा भने यो प्रकृतिको कार्यक्रमले सहयोग गर्न सक्छ ।
लेखक करिव ४ दशकदेखि शिक्षा सेवामा समर्पित हुनहुन्छ ।
