कोरोना भाईरस कोभिड १९ को संक्रमणले नेपाल मात्र हैन विश्व नै आक्रान्त छ तर देशको सरकार शिक्षाप्रति कति उत्तरदायी छ भनेर पनि सरकारको शिक्षाप्रतिको सोचले छर्लङ्ग पार्दछ । विकसित देशमा शिक्षामा सरकारले आफ्नो कूल बजेटको २० प्रतिशत सम्म बजेट शिक्षामा खर्च गर्छन् । तर नेपालको इतिहासले १७ प्रतिशतबाट कहिल्यै उकालो लाग्न पाएन ।
गत सालको कोरोना समयमा SEE परीक्षाकाे विद्यार्थीबाट असुलेको रकम खै ? त्यसको उत्तर नआउँदै कोरोनाको दोस्रो लहरमा पनि आम विद्यार्थीबाट शुल्क चाहीँ असुल भयो तर परीक्षा चाहीँ विद्यालयले नै लिने ? अघिल्लो वर्ष पनि शिक्षकले लकडाउनमा फाट्टफुट्ट पाईने सवारीले मागेजत्ति पैसा तिरेर स्कुल पुग्दै SEE परीक्षा चलाए, आफ्नै तलवबाट । यसपाली पनि त्यही हुँदै छ । शुल्क चाहीँ परीक्षा बोर्डले लिने अनि शिक्षक चाहीँ सँधै नीजि पैसा तिरिरहने ? यो विचार आजको सामाजिक सञ्जालमा भेटेपछि सोच्न बाध्य पार्यो । विचार हो बिरेन्द्र महराको । प्रस्तुत छ वहाँको विचार जस्ताको तस्तै-:
गत वर्ष SEE परिक्षा सँचालन गर्न केन्द्रमा पठाएको रकम गाडि भाडा बाहेक शुदुर पश्चिम प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयले केन्द्राध्यक्षहरुबाट फिर्ता मागेको थियो । कपि परिक्षण, मुल्यांकन नम्बरिङ जस्ताकाम विद्यालयमै भए। विद्यालयले कडा लकडाउनको वेला गाडि वुक गरेर रिजल्ट जिल्ला पठाए,शिक्षक स्टाफलाई मुल्यांकन कार्य मा खटाउदा उधारोमा खाजा नास्ता खुवाए ।स्रोत नभएर आजसम्म पनि तिर्न सकिएको छैन। यश वर्ष पनि त्यस्तै फ्रि मा मुल्यांकन सम्बन्धि काम गर्न असज छ।
